शिवपुरी : परिवहन चेक प्वाइंट-1 की सख्ती का दिखा असर, 3 महीने में वसूले 2 करोड़, टैक्स चोरी और अवैध परिवहन पर कसा शिकंजा।

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 परिवहन चेक प्वाइंट-1 की सख्ती का दिखा असर, 3 महीने में वसूले 2 करोड़, टैक्स चोरी और अवैध परिवहन पर कसा शिकंजा।

शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित एनएच 27 के परिवहन चेक प्वाइंट क्रमांक-1 पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की जा रही सख्त कार्यवाही का बड़ा असर देखने को मिला है। बीते तीन महीनों में इस चेक प्वाइंट से शासन को करीब 2 करोड़ रुपए का शासकीय राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर की गई चालानी व टैक्स वसूली की कार्यवाही से मिली है।



परिवहन विभाग की यह कार्रवाई मुख्य रूप से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 39, 66, 192A, 207 आदि के तहत की गई है, जिनके अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना टैक्स, बिना परमिट अथवा ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाता है और आवश्यकता होने पर वाहन जब्त भी किए जाते हैं।


टैक्स चोरी करने वाले वाहन चालक रडार पर

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से कुछ वाहन चालक बिना टैक्स चुकाए, बिना वैध दस्तावेजों के सड़क पर माल और यात्रियों का परिवहन कर रहे थे। इससे न केवल शासन को राजस्व की हानि हो रही थी, बल्कि सड़क सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी। लेकिन चेक प्वाइंट पर लगातार की जा रही कार्रवाई से अब ऐसे वाहनों पर प्रभावी अंकुश लग गया है।


"झूठी शिकायतें और अफवाहें फैला रहे दलाल" – अशोक शर्मा

चेक प्वाइंट प्रभारी अशोक शर्मा ने बताया कि कार्यवाही से बौखलाए कुछ स्थानीय दलाल और स्वयंभू पत्रकार जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। "ये लोग चालान से बचने के लिए वाहन चालकों को गुमराह करते हैं, फर्जी शिकायतें करते हैं और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से परिवहन विभाग की कार्रवाई को अवैध वसूली के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सारी कार्यवाही पूरी तरह नियमों के तहत होती है।

उनका कहना है कि वाहन चालक कई बार जानबूझकर दस्तावेज अधूरे रखते हैं और जब चालानी कार्यवाही होती है तो यह लोग दलालों और कथित पत्रकारों के साथ मिलकर जांच कार्य में व्यवधान डालते हैं। यह सांठगांठ इसीलिए की जाती है ताकि अगली बार भी कार्रवाई से बचा जा सके।


विभागीय सख्ती से नहीं रुकेगा अभियान - 

चेक प्वाइंट प्रभारी शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि "विभाग झूठी शिकायतों या किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव में आने वाला नहीं है। शासकीय राजस्व की रक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।"

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